बालबालिकाका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना नेपाल
डाउनलोड गर्नुस्

A World Fit for Children UN 2002
डाउनलोड गर्नुस्

१ संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८९ नोवेम्सर २० मा परित गरेको
बालअधिकार महासन्धि

२ बालबालिकाका अधिकारबारे राष्ट्रिय कानून

३ बाल अदालत गठन गर्न सरकारलाई आदेश

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८९ नोवेम्सर २० मा परित गरेको
बालअधिकार महासन्धि

धारा १ बालबालिकाको उमेर
अठार वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई बालबालिका मानिन्छ र तर कुनै देशको कानुनमा वयस्कको उमेर अठार वर्षभन्दा कम तोकिएको छ भने कानुनमा तोकिएअनुसार मानिने छ ।

धारा २ पक्षपात गर्न पाइँदैन
बालबालिका वा उनका आमाबाबु वा बालबालिकाका वैधानिक अभिभावक/संरक्षक जुन सुकै जात, रंग, लिंगको भए पनि; तिनले जुन भाष बोले पनि वा जुन धर्म माने पनि; तिनका राजनीतिक वा अन्य विचारहरू जे भए पनि; तिनीहरु जुन राष्ट्र वा सामाजमा जन्मेको भए पनि; धनी वा गरिब भए पनि तथा अपांग वा सद्धे अंगको भए पनि उनीहरुलाई ती कुराका आधारमा पक्षपात गर्न पाइँदैन । राज्यले यो कुराको जिम्मा लिनु पर्छ ।

धारा ३ बालबालिकाको उच्चतम हितलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ
बालबालिकाको सम्बन्धमा गरिने सबै प्रकारका काम उनीहरूको उच्चतम हितलाई ध्यानमा राखेर गरिनु पर्नेछ । आमाबाबु वा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिले बालबालिकाको हितमा काम गरेन भने त्यस्ता बालबालिकाको स्याहार संभारको व्यवस्था गर्ने जिम्मा राज्यले लिनु पर्छ ।

धारा ४ अधिकारहरूको कार्यान्वयन गराउने काम राज्यको हो
यस महासन्धिमा उल्लेखित सबै अधिकारहरू उपभोग गर्ने गराउने कुरा सुनिश्चित गर्न राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

धारा ५ आमाबाबुको भूमिकालाई मान्यता
महासन्धीले स्वीकार गरेका अधिकारहरु उपभोग गर्न बालबालिकालाई उनका आमाबाबु र परिवारका सदस्यहरुले दिने परामर्श र सहयोगलाई राज्यले मान्यता दिनु पर्छ ।

धारा ६ दीर्घ जीवन र विकास
बाँच्न पाउनु प्रत्येक बालबालिकाको अधिकार हो । बालबालिकाको जीवन रक्षा र विकासको लागि राज्यले बढीभन्दा बढी सम्भव भएका सबै उपाय लागू गर्नु पर्छ । साथै राज्यले बाल मृत्यु दर घटाउन र दीर्घ जीवनका लागि कुपोषण र महामारीको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

धारा ७ नाम र राष्ट्रियताको अधिकार
जन्मेदेखि नै हरेक बालबालिकाको आफ्नो नाम र राष्ट्रियता पाउने अधिकार हुन्छ । कुनै पनि बालबालिका नाम र देश बिनाको हुनु हुँदैन ।

धारा ८ आफ्नो परिचयको संरक्षण
बालबालिकाको नाम, राष्ट्रियता र पारिवारिक सम्बन्ध, नाता जस्ता कुराहरूले बालबालिकालाई चिनाउँछ । राज्यले बालबालिकाको यो चिनारी वा परिचयलाई कायम राख्नु वा संरक्षण गर्नु पर्छ ।

धारा ९ आमाबाबुसँगै बस्न पाउने अधिकार
हरेक बालबालिकालाई आफ्ना आमाबाबुसँग बस्ने अधिकार छ । कुनैकुनै मामिलामा, जस्तै बाबुआमाले छोराछोरीप्रति दुर्व्यवहार गरेमा, उनीहरुलाई आमाबाबुसँग बस्न दिनु संभव हुँदैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले उनीहरूलाई आफनो आमाबाबुसँग बेलाबेलामा भेटने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । तर त्यसरी भेट्दा बालबालिकालाई हानीनोक्सानी हुँदैन भने मात्रै भेट्न दिनु पर्छ ।

धारा १० पारिवारिक पुनर्मिलन तथा सम्बन्ध कायम राख्न पाउने
बालबालिकालाई आमाबाबुसँग पुनर्मिलन गरी सँगै बस्न वा बालबालिका र आमाबाबुबीच सन्तान र आमाबाबुबीचको सम्बन्ध कायम राखिराख्नका लागि बालबालिकाले कुनै वा आफ्नै देश छाडेर अर्को देशमा जानु पर्ने अवस्था हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हरेक बालबालिकाको कुनै देश छाडने र अर्को देशमा प्रवेश गर्ने अधिकार हुन्छ ।

धारा ११ अपहरण र स्थानान्तरणमा बन्देज
आमाबाबु वा अन्य व्यक्तिबाट बालबालिकाको अपहरण वा विदेशबाट नफर्काउने जस्ता कार्यको रोकथाम र समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

धारा १२ विचार व्यक्त गर्ने अधिकार
हरेक बालबालिकाको आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकार छ । बालबालिकाले व्यक्त गरेको विचारले उनको जीवनलाई प्रभाव पार्छ भने त्यो विचारलाई संबंधित पक्षले सुन्नै पर्छ । यसैले हरेक बालबालिकालाई आफ्नो जीवनलाई प्रभाव पार्ने विचारलाई मान्यता दिन कर लगाउने अधिकार छ ।

धारा १३ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
अरूको अधिकार हनन नहुने गरी वा अरुलाई हानी नहुने गरी सूचना पाउनु र दिनु तथा आफ्नो बिचार व्यक्त गर्न पाउनु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो ।

धारा १४ विचार, विवेक र धर्मको स्वतन्त्रता
हरेक बालबालिकाको अरूको अधिकार हनन् नहुने वा हानी नहुने गरी, विचार र विवेक गर्ने र धर्म मान्ने स्वतन्त्रताको अधिकार छ ।

धारा १५ संगठन सम्बन्धी स्वतन्त्रता
अरूको अधिकार उल्लंघन नहुने गरी अरूसँग भेटघाट गर्न, संघसंस्था खोल्न र सहभागी हुन पाउने हरेक बालबालिकाको अधिकार छ ।

धारा १६ गोपनीयताको संरक्षण
बालबालिकाको निजी जीवन, परिवार, घरको गोपनीयता तथा निजी पत्राचारको गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । यस्ता हस्तक्षेपबाट सुरक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो ।

धारा १७ उचित र आवश्यक जानकारी पाउनु पर्ने
टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाजस्ता आमसंचारका माध्यमहरुले बालबालिकालाई सूचना दिने महत्वपूर्ण काम गर्छन् । अतः आमसंचार माध्यमहरुलाई बालबालिकाको हित गर्ने तथा उनीहरुको सांस्कृतिक पृष्ठभूमिलाई सम्मान गर्ने खालका सूचना र जानकारी दिन लगाउनु राज्यको कर्तव्य हो । साथै बालबालिकालाई हानीकारक सूचनाबाट जोगाउनु पनि राज्यको कर्तव्य हो ।

धारा १८ आमाबाबुको दायित्व
आफ्ना बालबालिकाको लालन-पालन गर्नु र हुर्काउनु आमा बाबु दुुबैको जिम्मेवारी हो । यो काममा राज्यले उनीहरूलाई सघाउनु पर्छ ।

धारा १९ दुर्व्यवहार र उपेक्षाबाट जोगाउने
आमा बाबु वा बालबालिकाको स्याहार गर्ने जिम्मा लिएका व्यक्तिहरूबाट बालबालिकामाथि हुनसक्ने सबै प्रकारका दुर्व्यवहार र उपेक्षाबाट बालबालिकालाई जोगाउनु राज्यको कर्तव्य हो । राज्यले त्यस्ता काम रोक्ने र कानुनी उपचारका विशेष उपायहरू अपनाउनु पर्छ ।

धारा २० परिवारविहीन बालबालिबाको संरक्षण
हरेक बालबालिकाको आफ्नो आमाबाबुसँग बस्न पाउने अधिकार छ । कहिलेकाहीँ बालबालिका आफ्ना आमाबुवासँग स्थायी वा अस्थायी रूपमा बस्नु असंभव हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता बालबालिकाका लागि राज्यले विशेष संरक्षण दिनुपर्छ र बालगृहजस्ता कुनै संस्थामा वैकल्पिक पारिवारिक स्याहारको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

धारा २१ धर्मपुत्र/पुत्री राख्ने प्रक्रिया
कसैले बालबालिकालाई धर्मपुत्र/पुत्री राख्न चाहेमा यसबाट बालबालिकाको हित हुन्छ भन्ने कुरा पक्का गरेर मात्रै राख्न दिनु पर्छ । साथै बालबालिकाको हित संरक्षण र सुरक्षाका लागि सबै प्रकारका उपाय गर्नु पर्छ र अधिकारप्रात अधिकारीको स्वीकृतिबाट गराउनु पर्छ । यी सबै काम गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

धारा २२ शरणार्थी बालबालिका
शरणार्थी बालबालिकालाई विशेष संरक्षण दिनु राज्यको कर्तव्य हो । बाल शरणार्थीहरुलाई विशेष संरक्षण गर्ने र सघाउने संस्थाहरुसँग मिलेर काम गर्नु पनि राज्यको कर्तव्य हो ।

धारा २३ अपांग बालबालिका
मानसिक वा शारीरिक रूपले अपांग बालबालिकाले सकेसम्म आत्मनिर्भर बन्न, अरुको बोझ नबन्न तथा सामान्य जीवन यापन गर्नका लागि विशेष स्याहार, शिक्षा र तालिम पाउनु उनीहरुको अधिकार हो ।

धारा २४ स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार
हरेक बालबालिकाको यथासम्भव उच्चतम स्तरमा निरोगी हुने अधिकार छ । हरेक बालबालिकाले स्वास्थ्योपचार र औषधीको सेवासुविधा पाउनु पर्छ । राज्यले बाल मृत्युदर घटाउन विशेष ध्यान दिनु पर्छ । साथै हानिकारक परम्परा र व्यबहारहरुलाई निर्मूल पार्ने प्रयास गर्नु पर्छ ।

धारा २५ बालबालिकाको बासस्थानको आवधिक अनुगमन/समीक्षा
स्याहार, संरक्षण तथा उपचारको लागि राज्यको तर्फबाट बालबालिकालाई राखिएका स्थानमा भएका सबै बन्दोवस्तबारे राज्यबाट नियमित तवरले मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्न लगाउनु त्यहाँ बस्ने बालबालिकाको अधिकार हो ।

धारा २६ सामाजिक सुरक्षा
सामाजिक सुरक्षाका लाभहरु प्राप्त गर्नु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो । यो अधिकार कार्यान्वयन गराउन राज्यले आवश्यक सबै कदम चाल्नुपर्छ ।

धारा २७ उचित जीवनस्तरको अधिकार
आफ्नो विकासका लागि पर्याप्त र उचित जीवनस्तर यापन गर्न पाउनु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो । सिद्धान्ततः यो व्यवस्था आमाबाबुले गर्नु पर्छ । यसका लागि राज्यले आमाबाबुलाई सघाउनु पर्छ । साथै आवश्यक भएमा पोसिलो आहार, लुगा र आवासजस्ता भौतिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

धारा २८ शिक्षाको अधिकार
शिक्षा प्राप्त गर्नु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो । राज्यले कम्तीमा सबै बालबालिकाका लागि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क रुपमा दिलाउनै पर्छ । बालबालिकालाई नियमित रुपमा विद्यालयमा हाजिर हुन लगाउन र कम उमेरमा स्कुल छाडने बालबालिकाको संख्या घटाउन राज्यले सकेसम्म सबै उपाय गर्नु पर्छ ।

धारा २९ शिक्षाको उद्देश्य
शिक्षाको उद्देश्य बालबालिकाको व्यक्तित्व र प्रतिभा विकास गर्न, उनीहरुलाई प्रौढ जीवनतिर तयारी गर्न, मानवअधिकारको सम्मान गर्न तथा बालबालिकाका आफ्नै र अरुको पनि सांस्कृतिक र राष्ट्रिय आदर्श, मूल्यमान्यताको सम्मान गर्न लगाउनका लागि हो भन्ने कुरा बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने सबै राष्ट्रले के स्वीकार गरेका छन् ।

धारा ३० अल्पसंख्यक वा आदिबासी बालबालिका
अल्पसंख्यक वा आदिवासी समुदायका बालबालिकाले आफ्नो धर्म र संस्कृति मान्न तथा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्न पाउनु उनीहरूको अधिकार हो ।

धारा ३१ छुट्टी, आराम र सांस्कृतिक क्रियाकलाप
फुर्सत पाउनु/छुट्टी मनाउनु, खेलकुद, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक र कलात्मक गतिविधिहरूमा भाग लिन पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो ।

धारा ३२ बाल मजदुरी
बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा वा विकासमा हानी पुग्ने खालको काम गर्नबाट बालबालिकालाई जोगाउनु राज्यको कर्तव्य हो । राज्यले बालबालिकाको काम गर्नसक्ने न्यूनतम उमेरको हद तोक्नु पर्छ र रोजगारीका परिस्थितिहरु/शर्तहरू पालन गराउनु पर्छ ।

धारा ३३ लागुपदार्थको दुरूपयोगबाट सुरक्षा
हरेक बालबालिकाको लागूपदार्थको प्रयोगबाट जोगिन पाउने तथा लागू पदार्थको उत्पादन एवं वितरणमा लाग्न इन्कार गर्ने अधिकार छ ।

धारा ३४ यौन शोषणविरुद्ध संरक्षणको अधिकार
वेश्यावृत्ति वा अश्लील चित्र/चलचित्रमा संलग्नता लगायतका सबै खालका यौन शोषण र यौन दुर्व्यवहारबाट सुरक्षित हुन पाउनु सबै बालबालिकाको अधिकार हो ।

धारा ३५ बेचविखन, ओसार पसार र अपहरणको रोकथाम
बालबालिकाको बेचविखन, ओसारपसार र अपहरणलाई रोकथाम गर्न राज्यले सबै खालका उपाय गर्नु पर्छ ।

धारा ३६ अन्य किसिमको शोषणबाट सुरक्षा
धारा ३२, ३३, ३४ र ३५ मा समावेश नभएका अन्य सबै प्रकारका शोषणबाट बालबालिकालाई राज्यले जोगाउनु पर्छ ।

धारा ३७ यातना र स्वतन्त्रताको हननमाथि बन्देज
कुनै पनि बालबालिकामाथि यातना, क्रूर व्यवहार वा सजाय नहोस् तथा कुनै पनि बालबालिकाले मृत्युदण्ड, जन्मकैद वा गैरकानुनी गिरफ्तारी भोग्न नपरोस् भन्ने कुरा राज्यले सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।

धारा ३८ सशस्त्र संघर्षमा लगाउन नपाइने
१५ वर्षनपुगेका बालबालिकालाई सशस्त्र लडाइमा प्रत्यक्ष रूपमा लगाउनु हुँदैन । उनीहरुलाई सशस्त्र सेनामा भर्ती गराउन पनि पाइँदैन । राज्यले यो कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
धारा ३९ पीडित बालबालिकाको उपचार र सामाजिक पुनर्स्थापना
सशस्त्र संघर्ष, यातना, हेला, दुर्व्यवहार र शोषणका शिकार बनेका बालबालिकालाई उपयुक्त औषधी उपचारको व्यवस्था गर्ने र आफ्नै समुदायमा फर्कन वा सामाजिक पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक काम गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

धारा ४० बालबालिकासम्बन्धी न्यायिक व्यवस्था
कुनै अपराधको आरोप लागेका वा अपराध गरेका बालबालिकाको मानवअधिकार सुरक्षित हुन्छ । आफूमाथि लागेको अभियोगको प्रतिरक्षा गर्न बालबालिकाले कानुन व्यवसायी वा अरु सहयोगी राख्न पाउँछ । यदि अपराध साबित भएर कैद सजाय भोग्नु परेमा, कारागारको विकल्पमा कुनै व्यवस्था छ भने, उनीहरुलाई कारागारमा राख्नु हुँदैन ।

बालबालिकाका अधिकारबारे राष्ट्रिय कानून

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
कुनै नागरिकलाई पनि भेदभाव गरिनेछैन तर महिला बालक, बृद्ध वा शारीरिक वा मानसिकरूपले अशक्त वा आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिकोणले पिछडिएको वर्गको लागि विशेष व्यवस्था गरिन सक्छ । नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन तथा कसैलाई पनि निजको इच्छा विपरीत काममा लगाउन पाइने छैन । राज्यले बालबालिकाको हक र हितको रक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ साथै सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८
कुनै पनि बालकप्रति क्रूर व्यवहार गर्न हुँदैन । १४ वर्षन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई श्रमिक काममा लगाउन पाइँदैन । साथै कुनै पनि बालकलाई जिउ ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने किसिमका काममा लगाउन पाइँदैन ।

बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०५१
बालबालिकाको हकहित तथा संरक्षणको लागि जिल्ला बालकल्याण समितिको स्थापना गर्नुपर्छ। उक्त समितिले जिल्ला नीतिहरू बनाउने र बालबालिकाको स्थितिको अध्यावधिक अभिलेख राख्ने काम गर्छ । बालबालिकाको हकहित तथा उनीहरूको संरक्षणका लागि त्यस क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूलाई प्रोत्साहन तथा सहयोग गर्नुपर्छ ।

बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५७
१४ वर्षन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई श्रमिक काममा लगाउन पाइँदैन । साथै जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउन पाइँदैन । उनीहरूलाई ललाई-फकाई पनि काममा लगाउन पाइँदैन ।

बाल अदालत गठन गर्न सरकारलाई आदेश

२०६२ मंसिर ९ गते । बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा हेर्नका लागि बेग्लै अदालत गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा बाल अदालतमा न्यायाधीशका अतिरिक्त बाल मनोवैज्ञानिक वा समाजसेवी बालविशेषज्ञसमेत राख्न लगाइएको छ ।

बाल अदालत ऐन २०४८ मा बाल अदालत गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले २०५६ चैतमा सूचना निकाली २०५७ बैशाखदेखि लागू हुने गरी सबै जिल्लाका जिल्ला अदालतमा बाल इजलास मात्र गठन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तो इजलासमा बाल मनोवैज्ञानिक वा समाजसेवी बालविशेषज्ञ राख्ने व्यवस्था थिएन ।

सबै जिल्लामा बाल इजलास गठन गर्ने सूचना जारी गरिए पनि हालसम्म बाँके, मोरङ, काठमाडौँ, कास्की, कन्चनपुर, जुम्ला, सप्तरीर मकवानपुर, इलाम र रुपन्देहीमा मात्र नमुना बाल इजलास गठन गर्ने व्यवस्था हुँदैथियो ।

माथि

मूल पृष्ठमा जाउँ